The Yogi government has got immediate relief from the Allahabad High Court in the matter of removing posters of those who have damaged public property in violence during the Citizenship Amendment Act in Lucknow. The High Court has granted the UP government till 10 April. The government has received this relief on the application filed on Monday.
लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के दौरान हुई हिंसा में सार्वजानिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के पोस्टर हटाने के मामले में योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी तौर पर राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 10 अप्रैल तक की मोहलत दे दी है. सरकार को ये राहत सोमवार को दाखिल की गई अर्जी पर मिली है.
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